१. आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिमको सुविधा सम्बन्धी फारमहरू

यो फाइलमा आर्थिक ऐन, २०८२ ले करदाताहरूलाई दिएका विभिन्न कर छुट, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी सुविधाहरू दाबी गर्न प्रयोग गरिने निवेदनका ढाँचाहरू (फारमहरू) रहेका छन् । यस अन्तर्गत मुख्यतया निम्नलिखित ३ वटा सुविधाहरू समावेश छन्:

• दफा २४ बमोजिमको कर, जरिवाना र ब्याज मिनाहा फारम: संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा यातायात सम्बद्ध संघ-संस्थाहरूलाई २०८२ साल जेठ १५ गतेभन्दा अघि निर्धारण भई बाँकी रहेको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र सालवसाली करको बक्यौता बुझाएमा बाँकी ब्याज, जरिवाना, शुल्क र थप दस्तुर मिनाहा पाउने व्यवस्था छ । यसको म्याद २०८२ पुस मसान्तभित्र तोकिएको छ ।
• दफा २५ (१) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) विवरण बुझाउने करदातालाई छुट फारम: विगतमा भ्याटमा दर्ता भई २०८१ चैत मसान्तसम्मको कर विवरण बुझाउन बाँकी रहेका करदाताहरूले बाँकी विवरण, कर र ब्याजको २५ प्रतिशत रकम २०८२ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा बाँकी थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा पाउने व्यवस्था छ ।
• दफा २५ (२) बमोजिम भ्याट दाखिला गर्न बाँकी करदातालाई छुट फारम: २०८१ चैत मसान्तसम्मको भ्याट विवरण बुझाई कर मात्र दाखिल गर्न बाँकी रहेका करदाताहरूले उक्त कर र ब्याजको २५ प्रतिशत रकम २०८२ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा बाँकी ब्याज र शुल्क मिनाहा पाउने व्यवस्था छ ।

२. आर्थिक विधेयक, २०८३ ले प्रदान गरेका छुट सुविधा कार्यान्वयनका स्वीकृत फारामहरू

यो फाइलमा आर्थिक विधेयक, २०८३ ले करको दायरा विस्तार गर्न तथा पुराना बक्यौताहरू राफसाफ गर्न ल्याएका विस्तृत छुट सुविधाहरू प्राप्त गर्नका लागि स्वीकृत १२ वटा फरक-फरक निवेदनका ढाँचाहरू रहेका छन् । यसका मुख्य व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन्:

प्रशासकीय पुनरावलोकन वा मुद्दा मामिला फिर्ता लिने करदातालाई सुविधा (दफा ४६): आन्तरिक राजस्व विभाग वा अदालतमा विचाराधीन रहेका कर विवादका मुद्दाहरू फिर्ता लिई विवादित कर र १% थप रकम दाखिला गरेमा बाँकी ब्याज, शुल्क र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।

दायरामा आउने निकायलाई आयकर छुट (दफा ३७): स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिएका वा नलिएका विश्वविद्यालय, कूटनीतिक निकाय, विकास साझेदार वा गैरबासिन्दा व्यक्तिहरूलाई आ.व. २०८२/०८३ सम्मको पारिश्रमिक वा भुक्तानीमा स्रोत कट्टी गरिएको करबाहेक अन्य आय विवरण बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था छ । साथै, सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले २०८३ पुस मसान्तभित्र आ.व. २०८२/०८३ को आय विवरण र कर बुझाएमा सोभन्दा अघिको कर, ब्याज र शुल्क मिनाहा हुनेछ ।

नाफा नकमाउने संस्थाहरूलाई छुट (दफा ३८): संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका नाफा नकमाउने संस्थाहरूले आ.व. २०८२/०८३ को आय विवरण २०८३ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा पुराना वर्षहरूको दान, चन्दा तथा उपहारमा लाग्ने कर, ब्याज र शुल्क मिनाहा हुनेछ ।

PAN नलिई आय आर्जन गर्नेहरूलाई विशेष अवसर (दफा ४०-१): विगतमा PAN नलिई कर लाग्ने आय आर्जन गरेका व्यक्तिहरूले नयाँ PAN लिई आ.व. २०७९/०८० देखि २०८२/०८३ सम्मको आय विवरण र कर २०८३ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क, ब्याज र सोभन्दा अघिल्ला वर्षहरूको सम्पूर्ण कर, शुल्क र ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

कारोबार नगरेका करदातालाई दर्ता खारेजी वा पुनः सक्रिय हुने सुविधा (दफा ४०-२): PAN लिएर पनि कुनै कारोबार नगरेका करदाताले आ.व. २०८२/०८३ को आय विवरण र कर बुझाई २०८३ पुस मसान्तभित्र दर्ता खारेज गर्न वा पुनः सक्रिय हुन सक्नेछन् र अघिल्ला वर्षहरूको विवरण बुझाउनु पर्ने छैन ।

कर बक्यौता भएका करदातालाई १% थप शुल्कमा ब्याज मिनाहा (दफा ४०-३): PAN लिई कर र विवरण बुझाउन बाँकी रहेका करदाताले कर र सो करको थप १ प्रतिशत रकम २०८३ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सम्पूर्ण ब्याज र शुल्क मिनाहा पाउनेछन् ।

नियोगहरूमा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरूलाई छुट (दफा ४७): संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था वा कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत भई पारिश्रमिक वा सेवा शुल्क लिने तर कर नबुझाएका नेपाली बासिन्दाहरूले PAN लिई आ.व. २०७९/०८० देखि २०८२/०८३ सम्मको कर र १% थप रकम २०८३ मंसिर मसान्तभित्र बुझाएमा ब्याज र शुल्क मिनाहा हुनेछ ।

सुनचाँदी तथा बहुमूल्य पत्थर कारोबारमा भ्याट र विलासिता शुल्क मिनाहा (दफा ३१-१ र ३१-२): सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क र हीरा, जवाहरात बिक्रीमा लाग्ने भ्याट ग्राहकबाट सङ्कलन नभएको अवस्थामा स्वतः मिनाहा हुने र आ.व. २०८२/०८३ सम्मको असुल हुन बाँकी भ्याट, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र अन्तःशुल्क (Excise) तर्फ विशेष छुट (दफा ४१ र ४३): भ्याटमा दर्ता भई कर विवरण वा कर दाखिला नगरेका र अन्तःशुल्क इजाजतपत्र लिएका वा नलिएका प्रतिष्ठानहरूले बाँकी कर र १% थप रकम २०८३ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ । साथै अन्तःशुल्क नवीकरण जरिवाना समेत मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।