शिक्षा नियमावली १० औ संशोधन डाउनलोड गर्नुहोस् ।

सरकारले शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधन (२०८३) मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। यस संशोधनले विशेषगरी स्थानीय तहको अधिकार, विद्यालय सञ्चालन, संस्थागत विद्यालयको धरौटी, प्रधानाध्यापकको योग्यता र विद्यार्थी अधिकारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू समेटेको छ।

​प्रमुख संशोधन तथा व्यवस्थाहरू

​१. संस्थागत (निजी) विद्यालय दर्ता र धरौटी रकम

• ​माध्यमिक तह: संस्थागत विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन अनुमति लिनका लागि रु. १० लाख धरौटी (सुरक्षण रकम) राख्नुपर्ने।
• ​आधारभूत तह: आधारभूत तहको विद्यालय खोल्न रु. ५ लाख धरौटी अनिवार्य।

​२. प्रधानाध्यापकको योग्यता र व्यवस्थापन

• ​योग्यता: माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकका लागि स्नातकोत्तर (Master’s degree) र आधारभूत तहका लागि स्नातक (Bachelor’s degree) हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
• ​प्रधानाध्यापक छनोट तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया परिमार्जन गरिएको छ।

​३. विद्यार्थीको संरक्षण र अधिकार (बालमैत्री वातावरण)

• ​शारीरिक वा मानसिक यातना निषेध: विद्यालय परिसर वा कक्षाकोठाभित्र विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न/गराउन पाइने छैन।
• ​लक्षित वा अपमान गर्न नपाइने: शुल्क नतिरेकै आधारमा परीक्षा वा कक्षाबाट वञ्चित गर्न, सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित वा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न पाइने छैन।
• ​व्यक्तिगत रोजाइ र सजाय: विद्यार्थीको इच्छाविपरीत जवर्जस्ती कपाल काट्न वा कटाउन नपाइने, पहिरन वा शृङ्गार (मेकअप) का आधारमा होच्याउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

​४. स्थानीय तह र सिकाइ उपलब्धि

• ​सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समिति: आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका लागि स्थानीय तहमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समिति रहनेछ। ​यसको अध्यक्ष स्थानीय तहभित्रको माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट तोकिनेछ। ​समितिको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ।
• ​सचिवालय: स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने शाखा वा विभागले गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको सचिवालयको रूपमा काम गर्नेछ।
• ​बैठक: गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको बैठक कम्तीमा ३ महिनामा एक पटक बस्नुपर्नेछ।

​५. विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) र प्रशासन

• ​राजनीतिक दलका सक्रिय/वहालवाला पदाधिकारी वा सदस्यहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष/सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ अघि सारिएको छ।
• ​विद्यालय समायोजन (मर्जर) का लागि दूरी (सामान्यतया ३० मिनेटभन्दा बढीको पैदल दूरी) र विद्यार्थी सङ्ख्याका मापदण्डहरू अद्यावधिक गरिएको छ।
• ​शिक्षकहरूको सेवा-सुविधा र अभिलेख व्यवस्थापनमा ई-पेन्सन (E-Pension) तथा डिजिटल प्रणाली प्रवर्द्धन गरिएको छ।